ताप्लेजुङमा ४२४ भूमिविहीनको निदेन प्राप्त – Khabarbot
Khabarbot
No Result
View All Result
  • होमपेज
  • मनोरन्जन
  • समाचार
  • राजनीति
  • संस्कृति
  • सूचना प्रविधि
  • खेलकुद
  • होमपेज
  • मनोरन्जन
  • समाचार
  • राजनीति
  • संस्कृति
  • सूचना प्रविधि
  • खेलकुद
No Result
View All Result
Khabarbot

ताप्लेजुङमा ४२४ भूमिविहीनको निदेन प्राप्त

1 year ago
A A
0
SHARES
29
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको काम कारवाही अगाडि बढेसँगै ताप्लेजुङमा ४२४ भूमिहीनको निवेदन मालपोत कार्यालयमार्फत प्राप्त भएको छ । आयोगले ताप्लेजुङमा कार्यालय स्थापना गरेसँगै स्थानीय तहहरुसँग सम्झौंता गरेर काम अगाडि बढाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ प्रकाश इवारासामले बताए । आयोगले कार्यलय स्थापना भएपछि अघिल्लो पटक स्थापना भएको आयोगले सङ्कलन गरेको विवरण खोेज्ने कार्य भएको विज्ञ इवारासामले बताए।
जिल्ला मालपोत कार्यलयको तथ्याङ्क अनुसार १०१ भूमिविहीन दलित, २३५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८८ परिवार अव्यवस्थित बसोबास भएको पाइएको छ । यो आठ वर्ष पुरानो तथ्याङ्क भएको आयोगका विज्ञ इवारासामले बताए ।
पुरानो तथ्याङ्कलाई आधार मानेर नयाँ विवरण खोज्ने काम भइरहेको छ । जिल्लाभित्र कति घरपरिवार भूमिविहीन छन् भन्ने विवरण आउन तीन महिना लाग्नसक्ने जनाइएको छ । ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक, सिदिङवा, सिरिजङ्घा र मिक्वाखोला गाउँपालिकामा विवरण सङ्कलनको लागि सम्झौंता भइसकेको आयोगका ताप्लेजुङ अध्यक्ष लक्ष्मी याक्सोले बताए ।
बाँकी ५ स्थानीय तहसँग विवरण सङ्कलन गर्न सम्झौंताको तयारी भइरहेको अध्यक्ष याक्सोले बताए । प्रत्येक गाउँपालिकामा भूमिहीनको तथ्याङ्क सहजीकरण गर्न समिति गठन हुने तयारी भइरहेको छ ।
सबै स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएपछि जग्गा उपलब्ध गराउन आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन जरुरी छ । भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्ने सुनिश्चितताको आधार हो । भूइँ तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुका साथै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि पनि लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धी समस्या निरूपण हुन आवश्यक छ ।
भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवाचरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सँगैै उनीहरूलाई पुनःस्थापन गर्ने, भूमिको दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसमेत संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन उपलब्ध जमीनको यथोचित् व्यवस्थापन आवश्यक छ ।
भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । यस आयोगको समयावधि तीन वर्ष छ ।

Previous Post

झिनो अंकले घट्यो नेप्से

Next Post

प्यूठानमा आगलागीमा परी दुई बालबालिकाको मृत्यु

Discussion about this post

Connect with us

ट्रेन्डिङ

  • केन्द्रीय ल्होछार चपली हाइटमा हुँदै

    3589 shares
    Share 0 Tweet 0
  • भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा श्री पाल एवं नाम्ग्याल गुम्बा विद्यालयको स्तरोन्नत भवनको उद्घाटन

    4 shares
    Share 0 Tweet 0
  • गायक आदित्यको आज जन्मदिन, बाबु उदित र सुन्दरी गायिका नेहाले दिए शुभकामना

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • यस्तो बनेर आयो जाह्नवी कपूर अभिनित चलचित्र ‘गुञ्जन सक्सेना’ को ट्रेलर

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ‘नागिन’ बन्न कसले कति पारिश्रमिक लिए ?

    4 shares
    Share 0 Tweet 0

KHABARBOT.com

[email protected]
सम्पादक - कुमार भास्कर
सुचना बिभाग दर्ता नं. २०२९ / ७७-७८


© Nepali horoscope

About Us

Khabarbot is a Nepali language-based news portal. The Main Coverage areas of us are politics, entertainment, social, economy, sports, science and tech.

Nepali Date Converter


  • Privacy Policy
  • DISCLAIMER
  • COPYRIGHT POLICY
  • TERMS OF USE:

© 2021 Khabarbot.COM

No Result
View All Result
  • होमपेज
  • मनोरन्जन
  • समाचार
  • राजनीति
  • संस्कृति
  • सूचना प्रविधि
  • खेलकुद

© 2021 Khabarbot.COM